नेपाल चलचित्र निर्माता संघको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको छ महिना भैसकेको छ । निर्वाचन अघि निर्माता संघले बिभिन्न एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरेको थियो ।

यहि एजन्डाको बिषयमा बुधवार संघले प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै कार्यन्वयन भैरहेका र हुन् बाँकी एजेन्डाहरुको बारेमा प्रेसलाई जानकारी दियो । कार्यक्रममा निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सो जानकारी प्रेशलाई गराएका हुन् ।

साथै, कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदश्य समेत रहेका आकाशको टिमले उद्योग बाणिज्य महासंघका सम्पूर्णलाई सम्मान पनि गरेको थियो । सम्मानित सबैले निर्माता संघको यो उपलब्धिबारे मुख खोलेर प्रसंसा गर्यो ।
यस्ता छन् संघका कार्यन्वयन भैरहेका र हुन् बाँकी एजेन्डाहरु;

• भारतमा सेन्सर प्रक्रिया सजिलो बनाउने सम्बन्धमा

नेपालि फिल्मको आन्तरिक बजार फराकिलो नभएको परिप्रेक्षमा बजार खोज्दै जाँदा आँखा जाने ठाउ र सम्भावना पनि भएको ठाउँ भारत हो । बिगतमा केहि सिमित निर्माताहरुले व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा भारतका नेपाली  बाहुल्य रहेको स्थानहरुमा फिल्मको प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए जसको लागि सेन्सरको अनावश्यक झन्झटिलो व्यवस्था रहेको छ । सानो लगानीमा बन्ने हाम्रो जस्तो चलचित्रको लागि सेन्सरमै महिनौ दिन लाग्दा आर्थिक भार अत्याधिक हुने हुँदा निर्माताहरु समस्यामा परिरहेका छन् । निर्माताले बेहोर्दै आएको यहि अफ्ठेरो र असहजतालाई महसुस गर्दै सेन्सरमा सहजताका लागि निर्माता संघले भारतीय केन्द्रिय चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड)का अध्यक्ष पहलाज निहलानीलाई पत्रलेखि मुम्बई, भारतमा संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीबाट संस्थागत भ्रमण गरि उल्लेखित विषयका बारेमा छलफल गरेको र सो वार्ता परिणाममुखी रुपमा सम्पन्न भएको साथै अनलाइन मार्फत चलचित्र सेन्सरका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । नेपाली चलचित्रको समस्याहरु र त्यसका समाधानका बारेमा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष जानकारी प्रस्तुत

नेपाली चलचित्रको वर्तमान समस्या र तिनका समाधानका विषयबस्तु समेटेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघको संयोजकत्वमा चलचित्र क्षेत्रका अन्य संघसंगठनहरु (नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द संघ, नेपाल चलचित्र व्यवसायी संघ र नेपाल चलचित्र लेखक संघ)का अध्यक्षहरु सम्मिलित टोली गई चलचित्रको अस्थित्व रक्षार्थ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो । र, राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक रुपमा लिई सरकारी तवरबाट गर्नु पर्ने कार्यहरू कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

• चलचित्रको शेयर बाँडफाँडका सम्वन्धमा

निर्माताले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर बनाईएको फिल्म चलचित्र घरहरुमा लाग्दा सम्मान रुपमा शेयर पाउँनु पर्नेहुन्छ । नेपाली चलचित्रहरु चलचित्र घरहरुमा प्रदर्शन गर्दा विशेष गरेर मल्टीप्लेक्समा निर्माताले समान रुपमा शेयर नपाईरहेका छन् । जुन आजको टड्कारो समस्या रहेको छ । यी लगायत चलचित्र घरहरुमा बजाइने ट्रेलर, स्थानीय प्रचार-प्रसार खर्चका सम्वन्धमा चलचित वितरक र हलहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघ सित वार्ता गर्नका लागि निर्माता संघको तर्फबाट प्रथम उपाध्यक्ष श्री माधव वाग्लेको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटि गठन गरि व्यापक रुपमा छलफल भैरहेको छ । आधिकाँस बुँदाहरुमा समाधान भैसकेको तर अति महत्वपूर्ण विषय खास गरि मल्टीप्लेक्स -2K Projection वा त्यो भन्दा माथि जडान गरिएको हलमा निर्माता र चलचित्र भवनले लिने शेयर सम्वन्धमा निचोडमा पुग्न बाँकी रहेकोले सो बुँदामा सहमति हुन साथ आधिकारिक सम्झौता गरि कार्यन्वयन गरिनेछ | साथै क्युब सर्भरबाट प्रदर्शनमा आउँने सम्पूर्ण चलचित्रहरुलाई गोपीकृष्ण मुभिज प्रालिले सर्भर चार्जमा निर्मातालाई राहत पुग्ने किसिमबाट सर्वर चार्ज घटाएको हुँदा निर्माता संघ उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछ | संघले डिसीएनलाई पनि सर्वर चार्ज कम गर्नका लागि पत्रचार गरिसकेको छ ।

• नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष हामीले आ.ब २०७४/७५ सम्बन्धमा चलचित्र निर्माणको हकमा र

फिल्म घरहरुको हकमा चार बुंदे राय सुझाव पेश गरेका थियौ | जसको आयोजना नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले गरेको थियो । फिल्म छायांकमा प्रयोग हुने प्रयोग उपकरणहरु, फिल्म स्टुडियोलाई चाहिने उपकरणहरु र चलचित्र भवनमा जडान गरिने उपकरणहरु तेश्रो मुलुकबात भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याउदा भन्सार शुल्क अत्याधिक बुझाउनु पर्ने हुँदा त्यस्ता उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन रायसुझाव पेश गरेका थियौ |

• विदेशमा नेपाली फिल्मको नियमित प्रदर्शन र चलचित्र महोत्सव सम्बन्धमा

नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिस्तारको लागि निजि क्षेत्रहरुबात नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्ने कार्यहरु भैरहेको छ । हाल अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शन अधिकार खरिद गरि मोटो रकममा निर्माताहरुले फिल्महरु बिक्रि गरिरहेका छन् जुन चलचित्र उद्योगको लागि एकदमै सुखद पक्ष हो । तर, सरकारी तवरबाट भाषा, शाहिटी, कलाको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचार प्रसार गर्न अपेक्षित रुपमा नभएको स्थिति छ । जसको लागि मध्यपुर्व मुलुक ओमानका लागि नेपालको नवनियुक्त राजदुत शर्मिला पराजुलीलाई ओमानमा रहेका नेपाली चलचित्रको नियमित प्रदर्शन गर्न र वार्षिक रुपमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गरि बजार बिस्तारमा सहयोग पुर्याउन संघबाट आधिकारीपत्र बुझाईएको छ । र राजदुतबाट यसका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । संघ चाडै नै ओमान लगायतका अन्य नेपाली बाहुल्य रहेको देशमा महोत्सव गर्ने तयारिमा लागेको छ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मार्फत पनि विदेशमा रहेका राजदुतवास एवं कन्सुलेट मार्फत नेपालि चलचित्र महोत्सव नियमित रुपमा आयोजना गराउनका लागि आग्रह गरेका छौ ।

• नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गराउने समबन्धमा

आधा शताव्दीभन्दा पनि लामो इतिहास  बोकेको हाम्रो चलचित्र उद्योगले आजको दिनसम्म पनि उद्योगगको मान्यता पाएको छैन । नेपाल सरकाको औद्योगिक नीतिमा चलचित्र क्षेत्रलाई सेवा मुलक

र सुचना तथा संचार प्रणालीमा आधारित उद्योगमा समावेश गरिएको छ । तर, आजका मिति सम्ममा हालिले पाएको सेवा सुबिधा के त ? उध्योगमा छ तर छैन भने जस्तै रहेको छ त्यसमाथि दुईदुई वटा बर्गिकरण गरेको स्थानमा समाविनिष्ट । चलचित्र मनोरंजनको साधन मात्र नभएर नेपाली मौलिक कला, भाषा, साहित्य, र संकृतिको स्वोरुप र प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । त्यति मात्र नभएर यस क्षेत्रले लाखौलाई रोजगारी दिएको छ वर्षेनी १ खर्वाको लगानी हुने यस क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । राज्यले चलचित्र को आवश्यकता र यसको महत्व नबुझेको हो या खालि एउटा मनोराजनको पाटो मात्रै हो भनि वेवास्ता गरेको हो त्यो छलफलको बिषय बनेको छ । फिल्मले पर्यटनलाई  पनि प्रतिबिम्ब गरेको हुन्छा । चलचित्रको यहि शक्तिलिई महशुस गराउन हामीले सुचना तथा संचार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा यस बिषयमा विभिन्न् र समयमा डेलिगेसन गएर मात्रीहरु समक्ष यस बिषयका बारेमा अन्तरक्रिया र छलफल गरि उद्योग मन्त्रालयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनामा सेवा मुलक उद्योगबाट हटाई चलचित्र निर्माण तथा उत्पादन उद्योग थप गर्नु पर्ने , राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा समाविष्ट गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पठाईएको छौ र उद्योग मंत्रीबाट पूर्ण सहमत भई संचार मन्त्रालयमा कार्यन्वयनका लागि पठाईसक्नु भएको छ ।