चलचित्र विकास बोर्डले सुटुक्क लागू गर्न खोजेको नयाँ मापदण्ड अहिले बहसमा छ । फिल्म निर्देशन गर्न कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक भएको हुनुपर्ने, निर्देशक बन्न चाहनेले फिल्मको औपचारिक शिक्षा लिएको हुनुपर्ने, निर्माता बन्न कम्तीमा एउटा फिल्म बनाएको कम्पनीसँग पूर्वसहकार्य गरेको हुनुपर्ने वा निर्माता/निर्देशक दुवै बोर्डले तोकेको फिल्म क्षेत्रको कुनै एउटा विधामा कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने, फिल्म निर्माण इजाजत लिनुपूर्व चलचित्र परामर्श डेस्कमार्फत अनिवार्य कक्षा लिएर सिफारिस लिनुपर्नेजस्ता नयाँ मापदण्ड कुनै स्टेक होल्डरसँग छलफलै नगरी बोर्डले आफूखुसी बनाएको हो । बोर्डको पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईले मापदण्ड असारदेखि नै लागू भइसकेको घोषणा गरेका छन्, जसबारे चलचित्रकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

कानुनसम्मत नै छैन

यादव खरेल, निर्देशक

हाम्रो राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले फिल्मलाई ‘सिर्जनात्मक सांस्कृतिक उद्योग’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । मेरै संयोजकत्वमा लामो समयको प्रयत्न र छलफलपछि नीति बनेको हो । अब यो सिर्जनात्मक क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर अंकुश लाउने भन्ने कुरा कानुनसंगत हुने कुरा नै भएन । चलचित्र विकास बोर्डको यो निकै अव्यावहारिक कार्य देखिन्छ । कविता लेख्न यति पास गरेकै हुनुपर्छ, चित्र कोर्न या नाटक गर्न यति योग्यता हुनैपर्छ भन्यो भने मान्छे पक्कै हाँस्नेछन् । यस्तै काम भएको देख्छु म । सबैभन्दा विचारणीय कुरो त के भने, यो निजी लगानीको कुरा हो । राज्यले लगानी गरिदिएर फिल्म बनाउने हैन । अब व्यक्तिले आफ्नो पैसामा फिल्म बनाएर व्यवसाय गर्छु भन्दा कुनै पनि सरकारी निकायले थुनछेक गर्नै मिल्दैन । यस्तै हो भने, अब निजी लगानीमा किताब निकाल्न पनि नपाउने ? यो निकै हास्यास्पद लाग्छ ।

हो, विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीको योग्यता बढाउन प्रोत्साहितचाहिँ गर्नुपर्छ । अलि अनुभवी, बुझेका र राम्रा जनशक्ति आओस् भन्ने सोच्नु गलत हैन । यसका लागि त बोर्डले तालिम र अध्ययनको अवसर पो सिर्जना गर्ने हो । प्रशिक्षण र कार्यशालाहरू गर्ने हो । अंकुश लाउने र थुनछेक गर्ने हैन । यो कानुनी प्रक्रियामा पनि मिल्दैन ।

जग हँसाउने काम

नवीन सुब्बा, निर्देशक

संसारमा कहीँ पनि नहुने जग हसाउने काम गर्‍यो चलचित्र विकास बोर्डले । चलचित्रलाई कला र अभिव्यक्तिको माध्यम मानिसकेपछि यसमा मापदण्ड बनाएर अंकुश लाउने काम गर्नु भनेको कानुनविपरीत कुरा हो । धेरै बहस गर्नै जरुरी छैन, कसैले मुद्दा हालिदिए स्वत: खारेज भइहाल्छ । कला क्षेत्रमा यस्तो मापदण्ड संसार भर कहीँ छैन । हुन त मान्छेको दिमागले जहाँसम्म भ्याउँछ, त्यति गर्ने हो । अहिले त्यस्तै भएको हो । यसको भित्री कुराचाहिँ फिल्ममा एकथरि पुरानो मानसिकताका मान्छेहरूले सिन्डिकेट गर्न खोजेको हो । यस्तो प्रयास पहिलेदेखिकै हो । यसअघि विकास बोर्डले फिल्मकर्मीको परीक्षा लिने मापदण्ड ल्याएको थियो, विवाद भएर लागू हुन सकेन । सिर्जनात्मक काममा पनि कहीँ परीक्षा  हुन्छ ? फेरि लिने कसले ? उसको सिर्जनात्मक हैसियत के ? यी सब उटपट्याङ काम हुन् । नवप्रवेशीलाई रोक्न, नयाँ विचार र अवधारणालाई छेक्न खडा गर्न खोजिएको बन्देज हो ।

विकास बोर्डले त चलचित्रकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, सहज बजारको प्रवद्र्धन गर्ने र ठुल्ठूला लगानीको वातावरण तयार पार्ने काम पो गर्नुपर्ने । अहिले त छेक्ने काम भो । धेरै फिल्म बन्यो भने, धेरै लगानी बढ्यो भने प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ । धेरै प्रतिस्पर्धा भयो भने नै राम्रा उत्पादन हुने हो । हाँस उठदो त के भने, बोर्डले त प्रतिस्पर्धा हैन, अंकुश लाउने काम पो गर्दै छ ।

नयाँलाई रोक्ने प्रयास

अनुप सुवेदी, समीक्षक

नयाँ सोच, अवधारणा र योजनाका साथ काम गर्न नसक्ने पुरानै ढर्राका एकथरि फिल्मकर्मीहरूले धेरै अघिदेखि नै यस्तो प्रयत्न गर्दै आएका हुन् । विकास बोर्डको नयाँ मापदण्ड त्यही पुरानै मानसिकताको पछिल्लो उपज हो । यसअघि पनि परीक्षा लिने र काउन्सिल बनाउने भन्दै दुईपटक यस्तै प्रयास भएका थिए, असफल ठहरियो । अहिलेका नयाँ अध्यक्षले चर्चा बटुल्न र केके न नयाँ गरें भन्ने देखाउन यस्तो गरेका हुन सक्छन्, तर यसमा उहाँ आफंै फस्नुभयो । यसले हाम्रो मुलुकको फिल्मसम्बन्धी सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएकाहरूको बौद्धिकता र ज्ञानको सीमा कतिको फराकिलो रहेछ भन्ने आफंै पुष्टि गर्छ, अरूले भनिरहनै पर्दैन ।

नेपाली फिल्म बजारको समस्या एकातिर छ, बोर्डले अर्कोतिरबाट सोच्छ । हाँस उठो । फिल्म उद्योगमा नवप्रवेशीलाई रोकेर पुरानो ढर्राका केही स्वनामधन्यहरूले रजाइँ गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो । फिल्म भनेको क्रिएटिभ फिल्ड हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । कसैको खटनपटन र नियन्त्रणमा यो सिर्जना हुने हैन । यो सिर्जनात्मक क्षेत्रको गरिमा के हो र कसरी बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । चुप लागेर बस्दैनौं । स्वतन्त्र फिल्मकर्मीसित अहिले छलफल चलाइराखेका छौं, परिणाम छिट्टै देखिने छ ।

सिन्डिकेटको निरन्तरता

मनोज पण्डित, निर्देशक

घटना नयाँ जस्तो लागे पनि यो पुरानै सोच र चिन्तनको पुनरावृत्ति हो । खासगरी, आफ्नो हातबाट लगाम फुत्काउन नचाहने पुरानो संरचनावादीहरूले नयाँ सोच, सिर्जना र चिन्तन छेक्न गरेको दुष्प्रयास हो यो । आजभन्दा १५ वर्षअघि मैले फिल्म ‘लक्ष्य’ रिलिज गर्दा सिन्डिकेटको जुन पीडा भोगें, अहिले त्यो झन् सरकारी निकायको दुरुपयोगबाट प्रकट रूपमै आएको छ । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने, बितेका १५ वर्ष यता हाम्रो फिल्म उद्योग पुरानै मानसिकताबाट चलेको रहेछ, केही पनि परिवर्तन हुन सकेको रहेनछ । खासमा यो पुराना र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व हो । यसको पछिल्तिर लुकेको एउटै कुरा हो (त्रास)। नयाँ आएकाहरू स्थापित भए भने पुरानोको हालिमुहाली हुँदैन भन्ने त्रास ।

त्यति बेला पनि ‘नयाँ आएकाहरूले फिल्म बिगारे’ भनिन्थ्यो । अहिले मपछि पनि निश्चल बस्नेतहरूको पुस्ता आइसकेको छ । निश्चलका ‘लुट’ देखि ‘कबड्डी’ सम्म फिल्महरू नै प्रमाण हुन् नि नयाँले के गर्छ भन्ने । त्यही भएर नयाँ आएकाहरूको च्यालेन्जिङ कामबाट पुराना ढर्राका फिल्म बनाउनेहरू तर्सेका हुन्, अरू केही पनि हैन । उनीहरूमा यो त्रास अहिले क्लाइमेक्समा छ । साभार : ईकान्तिपुर डटकम